NREGA DHARNA @Jantar Mantar 2022

Around 600 workers marched to Delhi for a three-day protest at Jantar Mantar from 2-4 August, to demand the Government of India to allow them to live a life of dignity as per the Constitution of this country. We had wide representation from over 14 states (Andhra Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Delhi, Haryana, Jharkhand, Karnataka, Madhya Pradesh, Odisha, Rajasthan, Tamil Nadu, Telangana, Uttar Pradesh, West Bengal) with voices from all over the country and not concentrated only to North Indian states. This varied representation brought perspectives from all corners of the country, gave energy to all of us and enabled everyone to learn from each other's experiences.

NSM extends solidarity to all the sangathan ( Aravali Majdoor Sangathan, Chhattisgarh Kisan Majdoor Sangathan, Dalit Bahujan Front, GRAKOOS, Gram Vichar Manch, Jagrit Adivasi Dalit Sangathan, Jan Sangharsh Manch, Jan Jagran Shakti Sangathan, Lok Ekta Samiti, Kodari Dauri Shakti Sangathan, Mahila Shramjibee Manch, MGNREGA Majdoor Union (Banaras & Haryana), Mazdoor Kisan Shakti Sangathan, NREGA Watch (Jh), Odisha Shramjibee Manch, Paschimbanga Khetmajoor Samity, Pravasi Majdoor Sanagthan, Rajasthan Asangathit Majdoor Union, Samalochana, Sangatin Kisan Majdoor Sangathan, SPSS, Soochna Evum Rozgar Adhikar Abhiyan, Delhi Shramik Sangathan, WPC, Hawkers Joint Action Committee, NAPM, PUCL and Right to Food Campaign) who mobilized people across the country, gathered resources to come to Delhi to participate in the dharna and also helped in organizing and to carry out sessions. NSM extends its full support to the Adivasis of Gompad and neighboring villages, and the activists standing with the victims.

The sessions were carried out over three days on workers’ demands in NREGA, delays in wage payments, budgetary allocations, technology, corruption, social audits, right to work, democratic rights & civil liberties, farmers & food security and social security. 

Meeting with N.N Sinha, Secretary, MoRD on 4th August: Giving the context of dharna, we raised the issues of NREGA wages not being at par with minimum wages, app-based attendance system, huge pending wages and liabilities, inadequate budget allocations and how these are forming a vicious circle and systematically suppressing NREGA. The secretary asserted that there is corruption in the programme and there are cases where 60 % of verified works are carried out by machine. States have to carry out documentation properly, otherwise strict actions will be taken. In social audits, if 50% is not recovered then the budget will reduce. NREGA budget is now subjected to conditionalities. The secretary agreed to underfunding of social audits and that it should be 1% of expenditure. We again  emphasized that these measures are victimizing & penalizing workers, pending wages encourage corruption and payment can’t be linked to corruption. The meeting was worrisome as there were no affirmative answers and it ended on a note that pending wages are illegal and if no further actions are taken against continuation of violation of the act, we will continue the agitation across the country.

Meeting with Rahul Gandhi: We highlighted the immense delays in wage payments, the consistently inadequate budget, and technological issues that have made NREGA increasingly difficult to access for workers. The delegation asked Mr. Gandhi to take up the issue urgently, and support action across states, as well as at the Centre. The three demands put forward were: 1. In all states where INC is a part of the government, the state government must urgently, strongly, and repeatedly write to the Centre asking for immediate resolution of issues including wage disbursal, funding for social audits, and also highlight workers' grievances against technological interventions. 2. In every state, the INC must express solidarity with worker unions and support any protests on the ground. 3. The INC should call for a national level meeting/conference on the issue of NREGA and, more broadly, unemployment and related issues. All opposition parties should also be invited along with activists and academics, and some national level steps may be decided. He immediately agreed to all demands, and assured us the INC would support the workers' struggle.

Along with this, many mazdoor delegations met with the MPs of their states and constituencies to share their grievances & demands. This included: R. Krishnaiah (YSRC), Sanjay Singh (AAP), Binoy Vishwam (CPI), Dhiraj Prasad Sahu (INC), Derek O'Brien (AITC), Ram Gopal Yadav (SP) and P. Sandosh Kumar (CPI), members of the Rajya Sabha.

Divya Kumari (BJP), Jagannath Sarkar (BJP), N. Uttam Kumar Reddy (INC), Gita Koda (INC) , Shobha Karandlaje (BJP), Supriya Sule (NCP), Chandrani Murmu (BJD), Saptagiri Sankar Ulaka (INC), Ajay Nishad (BJP), Thol. Thirumavalavan (VCK), Mahua Moitra (AITC), John Barla (BJP), Adhir Ranjan Chowdhury (INC), Arjunlal Meena (BJP), Pradeep Kumar Singh (BJP), Dr. Mohammad (INC), Santosh Kumar (JDU),  and Arjun Ram Meghwal (BJP), members of  the Lok Sabha. Memoranda were also submitted to Samajwadi Party office, D Raja (former member of Rajya Sabha), AITC office and CPI(M) office.

इस देश के संविधान के अनुसार गरिमापूर्ण जीवन जीने की भारत सरकार से मांग करने के लिए लगभग 600 श्रमिकों ने जंतर-मंतर पर 2-4 अगस्त तक तीन दिवसीय विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली तक मार्च किया। इसमें 14 से अधिक राज्यों (आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल) से व्यापक प्रतिनिधित्व था, जिसमें पूरे देश की आवाजें थीं। केवल उत्तर भारतीय राज्यों तक केंद्रित नहीं थी। इस विविध प्रतिनिधित्व ने देश के सभी कोनों से दृष्टिकोण लाए, हम सभी को ऊर्जा दी और सभी को एक-दूसरे के अनुभवों से सीखने में सक्षम बनाया।

नरेगा में श्रमिकों की मांगों, वेतन भुगतान में देरी, बजटीय आवंटन, प्रौद्योगिकी, भ्रष्टाचार, सामाजिक अंकेक्षण, काम का अधिकार, लोकतांत्रिक अधिकार और नागरिक स्वतंत्रता, किसान और खाद्य सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर तीन दिनों में सत्र आयोजित किए गए थे।

4 अगस्त को एनएन सिन्हा, सचिव, एमओआरडी के साथ बैठक: धरने का संदर्भ देते हुए, हमने नरेगा मजदूरी के न्यूनतम मजदूरी के बराबर न होने, ऐप-आधारित उपस्थिति प्रणाली, भारी लंबित मजदूरी और देनदारियों, अपर्याप्त बजट आवंटन और कैसे ये एक दुष्चक्र बना रहे हैं और नरेगा को व्यवस्थित रूप से दबा रहे हैं, के मुद्दों को उठाया। सचिव ने  इस बात पर जोर दिया  कि कार्यक्रम में भ्रष्टाचार है और ऐसे मामले हैं जहां 60% सत्यापित कार्य मशीन द्वारा किए जाते हैं। राज्यों को दस्तावेजीकरण ठीक से करना होगा, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोशल ऑडिट में 50 फीसदी की वसूली नहीं हुई तो बजट कम हो जाएगा। नरेगा बजट अब शर्तों के अधीन है। सचिव ने सामाजिक अंकेक्षण कम वित्त आवंटन के लिए सहमति व्यक्त की और कहा की यह व्यय का 1% होना चाहिए। हमने फिर से जोर दिया कि ये उपाय श्रमिकों को पीड़ित और दंडित कर रहे हैं, लंबित मजदूरी भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करती है और भुगतान को भ्रष्टाचार से नहीं जोड़ा जा सकता है। बैठक चिंताजनक थी क्योंकि कोई सकारात्मक जवाब नहीं था और यह एक नोट पर समाप्त हुआ कि लंबित मजदूरी अवैध है और यदि अधिनियम के उल्लंघन को जारी रखने के खिलाफ आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो हम पूरे देश में आंदोलन और कानूनी करवाई जारी रखेंगे।

राहुल गांधी के साथ बैठक: हमने मजदूरी भुगतान में भारी देरी, लगातार अपर्याप्त बजट और तकनीकी मुद्दों पर प्रकाश डाला, जिसने श्रमिकों के लिए नरेगा तक पहुंचना कठिन बना दिया है। प्रतिनिधिमंडल ने श्री गांधी से इस मुद्दे को तत्काल उठाने और राज्यों के साथ-साथ केंद्र में कार्रवाई का समर्थन करने के लिए कहा। सामने रखी गई तीन मांगें थीं: 1. उन सभी राज्यों में जहां कांग्रेस सरकार का हिस्सा है, राज्य सरकार को तत्काल, दृढ़ता से और बार-बार केंद्र को पत्र लिखकर वेतन वितरण, सामाजिक अंकेक्षण के लिए पर्याप्त आवंटन मुद्दों के तत्काल समाधान के लिए पूछना चाहिए, और श्रमिकों की शिकायतों को भी उजागर करना चाहिए। 2. हर राज्य में, कांग्रेस को मजदूर संघों के साथ एकजुटता व्यक्त करनी चाहिए और जमीन पर किसी भी विरोध का समर्थन करना चाहिए। 3. कांग्रेस को नरेगा और अधिक व्यापक रूप से बेरोजगारी और संबंधित मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर की बैठक/सम्मेलन बुलाना चाहिए। कार्यकर्ताओं और शिक्षाविदों के साथ सभी विपक्षी दलों को भी आमंत्रित किया जाना चाहिए, और कुछ राष्ट्रीय स्तर के कदम तय किए जा सकते हैं। उन्होंने तुरंत सभी मांगों पर सहमति व्यक्त की, और हमें आश्वासन दिया कि कांग्रेस मजदूरों के संघर्ष का समर्थन करेगी।

इसके साथ ही कई मजदूर प्रतिनिधिमंडल ने अपने-अपने राज्यों और निर्वाचन क्षेत्रों के सांसदों से मुलाकात कर अपनी शिकायतों और मांगों को साझा किया| इसमें शामिल थे: आर कृष्णैया (वाईएसआरसी), संजय सिंह (आप), बिनॉय विश्वम (सीपीआई), धीरज प्रसाद साहू (कांग्रेस), डेरेक ओ ब्रायन (एआईटीसी), राम गोपाल यादव (सपा) और पी. संदोश कुमार (सीपीआई), राज्यसभा के सदस्य। दिव्या कुमारी (भाजपा), जगन्नाथ सरकार (भाजपा), एन. उत्तम कुमार रेड्डी (कांग्रेस), गीता कोड़ा (कांग्रेस), शोभा करंदलाजे (भाजपा), सुप्रिया सुले (राकांपा), चंद्रानी मुर्मू (बीजद), सप्तगिरी शंकर उलका (कांग्रेस) ), अजय निषाद (भाजपा), थोल। थिरुमावलवन (वीसीके), महुआ मोइत्रा (एआईटीसी), जॉन बारला (बीजेपी), अधीर रंजन चौधरी (कांग्रेस), अर्जुनलाल मीणा (बीजेपी), प्रदीप कुमार सिंह (बीजेपी), डॉ. मोहम्मद (आईएनसी), संतोष कुमार (जेडीयू), और अर्जुन राम मेघवाल (भाजपा), लोकसभा सदस्य। ज्ञापन समाजवादी पार्टी कार्यालय, डी राजा (राज्यसभा के पूर्व सदस्य), एआईटीसी कार्यालय और सीपीआई (एम) कार्यालय को भी सौंपा गया था।

NSM सभी संगठनों (अरावली मजदूर संगठन, छत्तीसगढ़ किसान मजदूर संगठन, दलित बहुजन मोर्चा, GRAKOOS, ग्राम विचार मंच, जागृत आदिवासी दलित संगठन, जन संघर्ष मंच, जन जागरण शक्ति संगठन, लोक एकता समिति, कोडारी दौरी शक्ति संगठन, महिला श्रमजीवी मंच, मनरेगा मजदूर संघ (बनारस और हरियाणा), मजदूर किसान शक्ति संगठन, नरेगा वॉच (झा), ओडिशा श्रमजीवी मंच, पश्चिमबंगा खेतमजूर समिति, प्रवासी मजदूर संगठन, राजस्थान असंगथित मजदूर संघ, समलोचना, संगतिन किसान मजदूर संगठन, एसपीएसएस, सूचना एवम रोजगार अधिकार अभियान, दिल्ली श्रमिक संगठन, डब्ल्यूपीसी, हॉकर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी, एनएपीएम, पीयूसीएल और रोज़ी रोटी अधिकार अभियान) को एकजुटता प्रदान करता है जिन्होंने देश भर में लोगों को जुटाया, धरने में भाग लेने के लिए दिल्ली आने के लिए संसाधन जुटाए और आयोजन में एवं सत्र चलाने के लिए भी मदद की। । एनएसएम गोम्पाद और आसपास के गांवों के आदिवासियों और पीड़ितों के साथ खड़े कार्यकर्ताओं को अपना पूरा समर्थन देता है।