Demands

मांग पत्र 

भारत सरकार (GoI) द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) के कानूनी प्रावधानों का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है। रोजगार गारंटी अधिनियम के लिए प्रतिबद्ध संगठनों और व्यक्तियों का एक राष्ट्रीय स्तर का नेटवर्क नरेगा संघर्ष मोर्चा निम्नलिखित मांग करता है:

पर्याप्त वित्त आवंटन: नरेगा मांग-आधारित है। हालाँकि, प्रत्येक राज्य के श्रम बजट में मनमाने ढंग से "अनुमोदित श्रम बजट" से कटौती की जाती है। केंद्रीय बजट आवंटन को बाद में इस छोटे से आंकड़े में मैप किया गया है जिससे यह एक आपूर्ति संचालित कार्यक्रम बन रहा है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट आवंटन 73,000 करोड़ रुपये है, जिसमें से लगभग 18,350 करोड़ रुपये पिछले वर्षों से लंबित देनदारियां हैं। यह ऐसे समय में है जब मई 2022 में काम की मांग करने वाले परिवारों की संख्या पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 11 प्रतिशत अधिक है और पूर्व-कोविड वर्ष की तुलना में बहुत अधिक है। 1 जुलाई को, भारत सरकार पर 15 राज्यों का पैसा बकाया है, जबकि पश्चिम बंगाल को जनवरी से कोई धनराशि नहीं मिली है। हम मांग करते हैं कि भारत सरकार को सभी लंबित धनराशि राज्यों को जारी करनी चाहिए और अधिनियम की मांग संचालित प्रकृति का सम्मान करने के लिए वर्ष के लिए पर्याप्त धन होना चाहिए।

मजदूरी का समय पर भुगतान: अधिनियम के अनुसार, काम के मस्टर रोल के पूरा होने पर मजदूरों को 15 दिनों के भीतर भुगतान किया जाना चाहिए। ऐसा होने के लिए, भारत सरकार को राज्यों से प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक चालान - जिसे फंड ट्रांसफर ऑर्डर (एफटीओ) कहा जाता है, के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी को संसाधित और स्थानांतरित करना होगा। वित्त वर्ष 2021-22 की पहली छमाही के लिए 18 लाख से अधिक चालानों के विश्लेषण से पता चला कि भारत सरकार ने अनिवार्य 7 दिनों की अवधि के भीतर केवल 29% एफटीओ को संसाधित किया। यह रूढ़िवादी है क्योंकि प्रत्येक वर्ष की दूसरी छमाही में देरी बहुत बढ़ जाती है क्योंकि फंड खत्म होने लगता है। अब तक इस बात के अकाट्य प्रमाण हैं कि अपर्याप्त धन के कारण वेतन भुगतान में भारी देरी होती है। वित्त मंत्रालय ने भी इस बात को माना है। हम दृढ़ता से मांग करते हैं कि भारत सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए कि श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान निर्धारित 15 दिनों की अवधि के भीतर किया जाए।

देरी के लिए पूर्ण मुआवजे का भुगतान: पैरा 29, अनुसूची II के अनुसार, श्रमिकों को वेतन प्राप्त करने में प्रत्येक दिन की देरी के लिए पूरा मुआवजा दिया जाना चाहिए। हालाँकि, इसका उल्लंघन करते हुए और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के उल्लंघन में भी, भारत सरकार का मानना है कि भारत सरकार द्वारा राज्यों से एफटीओ प्राप्त करने के क्षण में मजदूरी का भुगतान किया गया है। यह श्रमिकों को भुगतान करने के लिए इन एफटीओ को संसाधित करने में भारत सरकार द्वारा लिए गए समय का हिसाब नहीं देता है। हम मांग करते हैं कि श्रमिकों को देरी की पूरी अवधि के लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए, यानी जब तक उनके खाते में मजदूरी जमा नहीं हो जाती। विलंबित भुगतानों के लिए मुआवजे की दर को प्रति दिन लंबित मजदूरी के कम से कम 0.5 प्रतिशत तक बढ़ाया जाना चाहिए ताकि मुआवजे की राशि को मजदूरी भुगतान अधिनियम के अनुसार श्रमिकों के हकदार के करीब लाया जा सके।

मजदूरी दर में वृद्धि: नरेगा मजदूरी वास्तविक रूप से स्थिर है और 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वैधानिक न्यूनतम कृषि मजदूरी से कम है। इसके अलावा, बदलते ग्रामीण खपत पैटर्न के अनुरूप, भारत सरकार को नरेगा मजदूरी को सीपीआई-एएल के बजाय सीपीआई-आर में अनुक्रमित करना चाहिए, जैसा कि यह वर्तमान में करता है। यह रुपये की सातवें वेतन आयोग की सिफारिश का पालन करता है। छह साल पहले अक्टूबर 2016 में न्यूनतम मासिक वेतन के रूप में 18,000, जिसके बाद कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। इसलिए, हम मांग करते हैं कि नरेगा मजदूरी को राज्यों की वैधानिक न्यूनतम कृषि मजदूरी के बराबर किया जाए और इसे तेजी से और बढ़ाकर रु800 प्रति दिन किया जाय|

स्क्रैप ऐप-आधारित उपस्थिति प्रणाली: नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम (एनएमएमएस) ऐप के उपयोग ने काम करने में अधिक बाधाएं पैदा की हैं। ग्राउंड रिपोर्ट्स बताती हैं कि ऐप में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण श्रमिकों ने 

अपनी मजदूरी का 50% खो दिया है और कई महिला साथियों - कार्यस्थल पर्यवेक्षकों - को ऐप का उपयोग करने के लिए स्मार्टफोन प्राप्त करने के लिए ऋण लेना पड़ा है। नरेगा कार्यबल में आधे से अधिक का गठन करने वाली महिला श्रमिक इस ऐप के कारण अधिक प्रभावित हुई हैं। तकनीकी गड़बड़ियों से निपटने के लिए कोई उचित दिशा-निर्देश या स्पष्ट समाधान नहीं हैं, और न ही घंटों और दिनों के लिए मजदूरी की कोई गारंटी है। उपस्थिति प्रक्रिया पर श्रमिकों का कोई नियंत्रण नहीं है और चूंकि यह सीधे उनके वेतन से जुड़ा है, यह कार्यक्रम के उचित कामकाज को कमजोर कर रहा है। एनएमएमएस आधारित उपस्थिति व्यवस्था को तत्काल समाप्त किया जाए।

आधार से डीलिंकिंग: सुप्रीम कोर्ट के बार-बार इसके विपरीत आदेश देने के बावजूद, सरकार ने नरेगा के लिए आधार अनिवार्य कर दिया है। यह अनगिनत श्रमिकों को काम करने और मजदूरी के उनके कानूनी अधिकार से वंचित कर रहा है। नरेगा को तत्काल प्रभाव से आधार से अलग किया जाए।

हम यह भी दृढ़ता से मांग करते हैं कि पूरे देश में अधिनियम, सुप्रीम कोर्ट के आदेश और सीएजी के नियमों और मानकों के अनुसार सोशल ऑडिट किए जाने की आवश्यकता है। हम स्वतंत्र सामाजिक लेखा परीक्षा इकाइयों की स्थापना की मांग करते हैं, मंत्रालय द्वारा पर्याप्त रूप से सीधे वित्तपोषित किया जाता है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी राज्यों में सामाजिक लेखा परीक्षा को नियमित किया जाता है, निष्कर्षों को सार्वजनिक डोमेन में रखा जाता है और प्रत्येक अनियमितता के खिलाफ समय पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है।

सरकार को तुरंत इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि यात्रा भत्ता (मजदूरी का 10%) और मुआवजे (काम के दौरान मृत्यु और चोट के लिए) के प्रावधानों को 2005 में कार्यक्रम की शुरुआत के बाद से संशोधित नहीं किया गया है और इसे सही किया जाना चाहिए और बढ़ाया जाना चाहिए।

अंत में, नरेगा श्रमिक जिन्होंने एक वर्ष में 90 दिन का काम पूरा कर लिया है, उन्हें स्वचालित रूप से भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (बीओसीडब्ल्यू) अधिनियम के दायरे में लाया जाना चाहिए। इसके लिए, भारत सरकार को BoCW बोर्डों को वार्षिक बजट का 1% उपकर देना चाहिए ताकि विभिन्न राज्यों में नरेगा श्रमिक BoCW के तहत सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त कर सकें।

भ्रष्टाचार को मिटाना: एनएसएम नरेगा में भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमने राष्ट्रीय नीतिगत मांगों से लेकर जमीनी स्तर पर लामबंदी तक हर संभव तरीके से इसके लिए संघर्ष किया है। हालांकि, केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से नरेगा के गैर-जिम्मेदाराना कार्यान्वयन ने प्रणालीगत भ्रष्टाचार को जन्म दिया है। वेतन भुगतान में देरी से स्थिति और खराब हो जाती है, क्योंकि वे नरेगा में मजदूरों की रुचि को खत्म कर देते हैं और उन्हें भ्रष्टाचार से लड़ने से हतोत्साहित करते हैं। अच्छे उपाय के लिए, सामाजिक अंकेक्षण को व्यवस्थित रूप से कम करके आंका गया है, अंडरफंडिंग और अन्य माध्यमों से। सामाजिक अंकेक्षण और अन्य सहभागी भ्रष्टाचार विरोधी उपायों का समर्थन करने के बजाय, केंद्र सरकार ने तकनीकी सुधारों की शरण ली है, जो कि बेकार साबित हुए हैं, जैसे कि संदिग्ध आधार भुगतान ब्रिज सिस्टम (एपीबीएस)। कई राज्यों में, निजी ठेकेदारों, राजनीतिक दलों और भ्रष्ट पदाधिकारियों के बीच गठजोड़ को अभी भी खुली लगाम दी जा रही है। हम सहभागी भ्रष्टाचार विरोधी तरीकों को फिर से शुरू करने, सोशल ऑडिट के लिए पूर्ण समर्थन, प्रति-उत्पादक तकनीकी सुधारों को छोड़ने और ठेकेदार राज को समाप्त करने की मांग करते हैं जहां यह प्रचलित है।

हम आग्रह करते हैं कि केंद्र सरकार उपरोक्त सभी मांगों पर तत्काल संज्ञान ले और नरेगा को अक्षरश: लागू करने के लिए पर्याप्त उपाय करे।

Charter of Demands

The legal provisions of the National Rural Employment Guarantee Act (NREGA) are being persistently violated by the Government of India (GoI). NREGA Sangharch Morcha, a national-level network of organisations and individuals committed to the employment guarantee act demands the following:

Adequate Funding: NREGA is meant to be demand driven. However, the labour budget of each state is arbitrarily curtailed by an “approved labour budget”. Union Budget allocations have subsequently been mapped to this truncated figure thereby making this a supply driven programme. The budget allocations for FY 2022-23 is Rs 73,000 crores out of which about Rs 18,350 crores are pending liabilities from previous years. This at a time when the number of households demanding work in May 2022 is 11 percent more than the same period last year and much higher than the pre-covid year.  As on July 1, the GoI owes money to 15 states while West Bengal has not received any funds from January.  We demand that the GoI must release all pending funds to states and must have adequate funds for the year to honour the demand driven nature of the Act.

Timely Payment of Wages: As per the Act, workers must be paid within 15 days upon completion of a muster roll of work. For this to happen, the GoI must process and transfer wages to workers as per the electronic invoices -- called Funds Transfer Orders (FTOs) -- within 7 days of receiving them from states. An analysis of over 18 lakh invoices for the first half of FY 2021-22 showed that the GoI processed only 29% of the FTOs within the mandated 7 day period. This is conservative as delays get much worse in the second half of each year as funds run dry. By now there is incontrovertible evidence that inadequate funding leads to massive delays in wage payments. Even the Ministry of Finance has acknowledged this. We strongly demand that the GoI must take concrete steps in ensuring that wages to workers are paid within the stipulated 15 day period. 

Payment of full compensation for delays: As per Para 29, Schedule II, workers should be paid full compensation for each day’s delay in receiving wages. However, in violation of this and also in contravention of the Supreme Court Orders,  GoI considers that wages have been paid the moment the GoI electronically receives the FTOs from states. It does not account for the time taken by the GoI in processing these FTOs to pay the workers. We demand that workers must be compensated for the full duration of delay, i.e. till the wages are credited in their account. The rate of compensation for delayed payments should be increased to at least to 0.5 per cent of the pending wages per day of delay to bring the compensation amount closer to what workers are entitled to as per the Payment of Wages Act.

Increase in wage rate: NREGA wages are stagnating in real terms and are less than the statutory minimum agricultural wages in 27 states and Union Territories. Further, in line with changing rural consumption patterns, the GoI should index NREGA wages to CPI-R instead of CPI-AL, as it currently does. This follows the Seventh Pay Commission recommendation of Rs. 18,000 as the minimum monthly salary six years ago in October 2016, after which huge increases in prices have taken place. Therefore, we demand that NREGA wages be immediately made at par with states’ statutory minimum agricultural wages and rapidly move towards raising it Rs. 800 per day. 

Scrap app-based attendance system: The usage of National Mobile Monitoring System (NMMS) App  has created more barriers to work. Ground reports suggest that workers have lost 50% of their wages owing to technical glitches in the app and many women mates -- worksite supervisors -- have had to take loans to get smartphones to use the app.  Women workers who constitute more than half the NREGA workforce have been more impacted because of this app. There are no proper guidelines or clear solutions to deal with technical glitches, nor is there a guarantee of wages for the lost hours and days. Workers have no control over the attendance process and as it is directly linked to their wages, it is undermining the proper functioning of the programme. NMMS based attendance system should be immediately scrapped.

Delinking from Aadhaar: Despite repeated Supreme Court orders to the contrary, the government has made Aadhaar compulsory for NREGA. This is denying countless numbers of workers their legal right to work and wages. NREGA should be delinked from Aadhaar with immediate effect.  

We also strongly demand that Social audits need to be conducted as per the Act, Supreme Court orders and CAG rules and standards across the nation. We demand the immediate setting up of independent Social Audit Units, adequately financed directly by the Ministry and to ensure that social audits are regularized in all states, findings are put in public domain and timely actions are ensured against each irregularity.

The government should also immediately take into notice that the provisions for the travel allowance ( 10% of wages) and compensations (for death and injury during work)  have not been revised since the inception of the programme in 2005 and  should be corrected and increased  right away. 

Finally, NREGA workers who have completed 90 days of work in a year should be automatically brought under the fold of Building and other Construction Workers(BoCW)  Act. For this, the GoI Government should pay a cess of 1% of the annual budget to the BoCW boards such that NREGA workers in different States can access the social security benefits under BoCW. 

Eradication of corruption: NSM is fully committed to the eradication of corruption in NREGA. We have fought it all along by all possible means, from national policy demands to grassroots mobilisation. However, irresponsible implementation of NREGA on the part of central and state governments has led to systemic corruption. Delayed wage payments make things worse, because they sap workers’ interest in NREGA and discourage them from fighting corruption. For good measure, social audits have been systematically undermined, through underfunding and other means. Instead of supporting social audits and other participatory anti-corruption measures, the central government has taken refuge in technological fixes that have proved useless at best, such as the questionable Aadhaar Payment Bridge System (APBS). In many states, the nexus between private contractors, political parties and corrupt functionaries is still being given free rein. We demand a revival of participatory anti-corruption methods, full support for social audits, abandonment of counter-productive technical fixes, and an end to the contractor raj where it prevails.

We urge that the central government should take urgent notice of all the above demands and take adequate measures to implement NREGA in letter and spirit.